जापान,टोकियो।
नयाँ कोरोनाभाइरस बिरूद्ध विशेष उपाय ऐनमा आधारित आपतकालीन घोषणाको सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्री आबेले आधिकारिक रूपमा हिजो एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत टोकियो र ओसाका लगायतका ८ ओटा प्रान्तहरु बाहेक ३९ प्रान्तहरुमा मे ७ गतेबाट लागु गरिएको दोस्रो चरणको आपतकाल रद्द गरेको घोषणा गरेको हो ।
सरकारले १४ तारिख साँझ ७ बजेपछि प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक निवासमा काउन्टरमेजर मुख्यालय पनि खोलेको छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री आबेले ३ रहस्यबाट बच्नका लागि "आपतकालिन अवस्थामा घर फर्कने र ठूला बिदामा बाहिर निस्केर टाढा बस्न बाहेक, "नयाँ संक्रमणको संख्या घट्न थालेको र जापानले क्रमशः स्थिति परिवर्तन गर्ने दिशामा प्रगति गरिरहेको बताए ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री आबेले बाँकी ८ वटा क्षेत्रहरुमा पनि एक हप्ता पछि २१ दिनको सम्भावनाबारे सम्बोधन गर्दै विज्ञहरूलाई पुन: स्थिति सुन्न, सम्भवत मे ३१ तारिख सम्म आपतकालको समय तोकिएको भएपनि म्याद समाप्त हुनु अगावै आपतकाल रद्दको घोषणा जारी गर्न सक्ने विचार समेत व्यक्त गरे ।
यद्यपि संक्रमित व्यक्तिको संख्यामा उल्लेखनीय गिरावट आएको र मानिसहरूमा फैलिनबाट रोक्ने प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यसपछिका दिनहरुमा पनि आपतकाल हटाइएका ३९ ओटा प्रान्तहरूमा, संक्रमण बिरूद्ध आधारभूत उपायहरू जारी राख्न आग्रह गरेका छन् ।
जसमा घर बाहिर जानबाट रोक्न, हात धुनु र मास्क लगाउनु, साथै सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरू प्राप्त गर्न र संक्रमण फैलाउन रोकथामको उपायहरू प्रवर्धन गर्न भनिएको छ । यसको अतिरिक्त प्रधानमन्त्री आबेले अझ नयाँ उपाय आवश्यक भएकोले थप आर्थिक आवश्यक रहने हुँदा यस वर्षको लागि दोस्रो पूरक बजेट तात्कालै तर्जुमा गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन गरिएको बताएको छ ।
"रोजगार समायोजन सब्सिडी" को अधिकतम रकम प्रति दिन १५ हजार येनमा विशेष बृद्धि हुनुका साथै भाँडा तिर्न कठिनाई भएका व्यवसाय र कठिनाईपूर्ण जीवन बिताउने विद्यार्थीहरूको लागि सहयोग जस्ता खर्च समावेशीकरण, साथै ठूला र मध्यम आकारका कम्पनीहरूका लागि वित्तिय उपायहरू खर्च, नतिजा स्वरूप, जापानको विकास बैंकद्वारा थप ऋण बढाउन सहयोग गर्नेछन्।
आपतकाल यथावत रहेका प्रान्तहरुमा टोकियो, ओसाका, साइतामा, चिवा, कानागावा, फुकुओका, होक्काइदो र ह्योगो रहेका छन् । साथै सरकारले मेक्सिको लगायतका १३ वटा नयाँ देशहरूमा विगत हप्तामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको प्रवेशलाई रोक लगाउने बारेको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
