प्रतिक्रान्तिको खतरा र अबको बाटो
-अजित क्षेत्री
हिजो बुधबार एकाएक पोखराको सडकमा मानव सागर उर्लियो । ठ्याक्कै जनअन्दोलनको झझल्को दिने गरी मान्छेका लस्करले दुई तीन किलोमिटर परसम्म सडक छोप्यो । हरेक मान्छेका हातमा अनि प्रत्येक गाडी गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा देखियो । गाडी र माइकमा राष्ट्रिय गीतहरु बजाइएका थिए । जुलुस एकदम संयमित थियो । जुलुसमा जवान र अधबैंसे नै अधिक थिए । राष्ट्रिय पोसाकमा थिए मानिसहरु । आखिर कहाँबाट आयो त यत्रो मानव सागर ?
मानिस जहाँबाट आए पनि ती नेपाली नै थिए, हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिएर बहुमतको सरकार बनाउन म्यान्डेट दिने यिनै मतदाता थिए । आज उनीहरु यिनै राजनीतिक दलहरुको विपरीत मोर्चामा दिनभरि पैदल र मोटरसाइकल र कार र्यालीमा सहभागी भएर नयाँ क्रान्तिको उद्घोष गरिरहेका थिए । भन्दै थिए- राजतन्त्र जिन्दावाद, राजा आऊ, देश बचाऊ । राजवादीको यस्तै प्रकृतिको विशाल जुलुस केही दिनअगाडि बुटवलमा पनि भएको थियो । देशका अन्य सहरमा पनि राजावादीले शक्ति प्रदर्शनका शृङ्खला सुरु गरेका छन् ।
संविधान आयो, देश सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । जनता खुशी भए, किनकि देशमा समृद्धिको नारा घन्काइयो, गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भनियो तर बितेका वर्षमा जनताले त्यसको अनुभूत गर्न पाएनन् । फलस्वरुप जनताहरु बरु राजतन्त्रै ठिक रहेछ कि भन्ने ठाउँमा उभिए ।
यिनीमध्ये कतिले पञ्चायतकाल भोगे, कतिले काङ्ग्रेसको बलियो सरकार देखे, कम्युनिस्टको अल्पमत सरकार भोगे, माओवादी युद्धको बर्बरता भोगे, जनआन्दोलनमा घाइते भए अनि नयाँ नेपालको सपना देखेर निर्वाचनमा भाग लिएर कम्युनिस्टलाई करिब दुई तिहाइको जनादेश दिए । आज यिनै जनता उठेर भन्दै छन्- यी हजारौं राजाहरुभन्दा एउटै राजा ठिक रै'छ, राजा चाहिन्छ ।
वैशाख ११ गते राती शाही घोषणामार्फत राजशक्ति जनतामा हस्तान्तरण गरी मरिसकेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन घोषणा गरिसकेपछि पनि राजालाई यो अनुमानसम्म थिएन कि सोही ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्छ भनेर ।
कोमामा गइसकेको प्रतिनिधिसभालाई जसले घोषणामार्फत् ब्युँताए, उनैलाई प्रतिनिधिसभाले हटाउने घोषणा गर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन ? तत्कालीन राजा संविधानमाथि थिए संरक्षकको हिसाबले । आफैले एक घोषणामार्फत् ब्युँताएको प्रतिनिधिसभालाई उनले अर्को त्यस्तै घोषणा मार्फत फेरि मृत बनाउन सक्थे या प्रतिनिधिसभाको निर्णय गलत हो भन्न सक्थे या सर्वोच्च अदालतमा लैजान सक्थे तर उनले जनप्रतिनिधिको सभाले गरेको बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गरेर नागरिक जीवन व्यतीत गरे । देशमा गणतन्त्र आयो, दुईपटक संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधान आयो, देश सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । जनता खुशी भए, किनकि देशमा समृद्धिको नारा घन्काइयो, गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भनियो तर बितेका वर्षमा जनताले त्यसको अनुभूत गर्न पाएनन् । फलस्वरुप जनताहरु बरु राजतन्त्रै ठिक रहेछ कि भन्ने ठाउँमा उभिए ।
के प्रतिक्रान्ति सम्भव छ ?
हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । विश्व इतिहासले यसको पुष्टि गरेको छ । बेलायतमा राजाको टाउको काटेर राजतन्त्र फालेका जनताले १२ वर्षपछि पुनः राजाका सन्तानलाई उठाएर ल्याएर राजगद्दीमा राखे । चीनमा राजतन्त्र फाल्न ठूलो क्रान्ति भयो । पछि तिनै क्रान्ति नायकलाई फालेर माओ सत्तामा आए र एकतन्त्रीय माओवादी राज्यसत्ता स्थापना भयो । अफ्रिकि मुलुक नाइजेरियामा राजतन्त्र त फालियो तर त्यहाँ भएका प्रतिक्रान्तिले त्यो देशलाई अहिलेसम्म पनि विकासको उज्यालो घाम देख्न दिएको छैन । जबर्जस्ती राजतन्त्र फालिएको अफगानिस्तानमा भएको प्रतिक्रान्तिको कारण भएको गृहयुद्धले तालिबान जस्तो अतिवादी तत्त्वलाई सत्तामा ल्यायो । तालिबान पतन भए पनि अफगनिस्तान अझै गृहयुद्धको चपेटाबाट बाहिरिन सकेको छैन । कम्बोडियामा राजा सिंहानुक युग अन्त्य भए पनि त्यहाँ अझै भोकमरीको युग सकिएको छैन । अरब देशहरुबाट राजतन्त्र अन्त्य त भयो तर गणतन्त्रको आवरणमा ती देशहरुमा अहिले पनि कठोर राजतन्त्र कायमै छ ।
नेपालमा तत्काललाई राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना छैन । ज्ञानेन्द्र शाह आफैं पनि राजा भएर पुनः सत्ता सम्हाल्न इच्छुक छैनन् या उनमा त्यो इच्छाशक्ति अब बाँकी छैन किनकि उनलाई आफ्ना नजिकका र राजावादी भनिएकाहरुप्रति विश्वास छैन । राज्य चलाउन चाहिने विश्वासिलो र क्षमतावान् नेताहरु उनीसँग छैनन् । बितेका १३ वर्षमा उनले आफ्नो पक्षमा उभिने र राष्ट्रले पत्याउने नेता जन्माउन सकेनन् । उनका छोरा पारस जनतामा अत्यन्तै अलोकप्रिय छन् । एउटा राजाले चाहँदैमा, एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा देशको कायापलट गर्न सकिँदैन । हिजो पञ्चायत सकिनासाथ अधिकांश पञ्चनेताहरु बहुदलीय पद्धतिमा प्रवेश गरी प्रगतिशील पार्टीमा बसी हालिमुहाली गरे । पछि तिनै नेताहरु माओवादी आन्दोलनमा पनि प्रवेश गरे ।
देशभरिका स्थानीय निकायमा ठेक्काको नाममा करोडौं भ्रष्टाचार भइरहेको छ । नातावाद-कृपावाद र दलाली तन्त्रले नवराजतन्त्रको नङ्गो नाच देखाइरहेको छ ।
बितेका २५ वर्षमा देश एकै खालका र एकै प्रवृत्तिका नेताहरुकै राजनीतिक सेरोफेरोमै घुमिरहेको छ । हिजो पन्चायत असफल बनाउन जसले भूमिका खेले, बहुदलीय पद्धति समाप्त पार्न पनि तिनैले भूमिका खेलेका हुन् । अहिले लोकतन्त्र असफल बनाउन पनि तिनै नेता र तिनै प्रवृत्तिहरु हाबी छन् । हिजो विपी कोइरालाको बहुमतको सरकार असफल बनाउन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै हात थियो अहिले लोकतन्त्र असफल बनाउन पनि यिनै पार्टीका नेता, कार्यशैली र अदुरदर्शी नेताहरुकै हात छ ।
देशमा प्रतिक्रान्तिको सम्भावना छ र लोकतन्त्रलाई कसैबाट खतरा छ भने राजावादीबाट होइन, यिनै कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका अवसवादीहरुको कारण छ । एउटा कम्युनिस्टको लगभग दुई तिहाइको सरकारको अर्थमन्त्री स्वयम् नै प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा किनबेचको प्रकरणमा मुछिएको छ । मुख्यमन्त्रीले ४९ लाखको गाडीको मर्मत खर्च भनेर वर्षमा ५८ लाख राज्यको ढिकुटीबाट झ्वाम् पार्छ । मन्त्रीहरु सत्तरी करोड भ्रष्टाचार काण्डमा फस्छन् । एउटा मन्त्री ४ अरबभन्दा बढी आर्थिक घोटालामा फस्छ । देशभरिका स्थानीय निकायमा ठेक्काको नाममा करोडौं भ्रष्टाचार भइरहेको छ । नातावाद-कृपावाद र दलाली तन्त्रले नवराजतन्त्रको नङ्गो नाच देखाइरहेको छ ।
जनताको जीवनस्तर झन् नाजुक बनेको छ । एउटा गाई-भैंसी मरेको कागज बनाउन स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपरेको छ । एक डोका सुन्तलामा कर लागेको छ, काठे पुल तरेको कर तिर्नुपरेको छ । गाउँ गाउँमा सडकको नाममा नेताहरुले त ठेक्काबाट करोडौं कमाएका छन् तर जनताका पाखो बारी पनि बाटो बनाइएका छन्, पैरोको जोखिममा पारिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु नै ठेक्कापटामा सामेल छन् र राज्यको स्रोतको दोहन गरेर कमाएको पैसाले उनीहरुले महङ्गा गाडी र उपकरण किनेका छन् । मनोमानी ढङ्गबाट पैसा बाँडफाँड गरिएको छ । सत्तासीन पार्टीकै कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयप्रति आक्षेप लगाएका छन् । विधि र पद्धतिलाई धोती लगाइएको छ । देश राजनीतिक पार्टी र प्रणालीले चलाएको छैन, बरु दलाल र पुँजीपतिहरुले कब्जा गरेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि थुप्रै पटक देशमा प्रतिक्रान्तिको खतराका बारेमा बोल्दै आएका छन् । विश्वका परिघटना र नेपालमा पनि त्यसको सम्भावनाको गहिरो अध्ययन गरेरै उनले त्यसो भनेका हुन् ।
गणतन्त्रको एक दशकमा पनि कुनै नयाँ कलकारखाना खोलिएका छैनन् । बरु भएका कारखाना पनि विदेशी र निजी संस्थालाई बेचेर नागरिकको ढाड सेकिएको छ । पन्चायतकालमा खुलेका अधिकांश कारखानाहरु बन्द गराइएका छन् ।
देशका युवाहरुलाई धमाधम विदेशमा बेचिएको छ । तिनै युवाहरुको पसिना र लासको थुप्रोमाथि टेकेर नवउदारवादी कम्युनिस्ट सरकारले समृद्धिको मादल बजाइरहेको छ । यो मादलमा वृद्ध वृद्धाका आँसु, विधवाका शोक र बिदेसिएका युवाका चित्कारका आवाज बाहेक केही सुनिँदैनन् ।
आफ्ना नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि सङ्घीयतामा देशलाई लगिएको छ । सङ्घीय सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकार, सांसद् र कर्मचारीको लागि देशले बर्सेनि अरबौं रकम बालुवामा पोखिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रान्तिको खतरा झन् झन् उच्च भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि थुप्रै पटक देशमा प्रतिक्रान्तिको खतराका बारेमा बोल्दै आएका छन् । विश्वका परिघटना र नेपालमा पनि त्यसको सम्भावनाको गहिरो अध्ययन गरेरै उनले त्यसो भनेका हुन् ।
अबको बाटो के ?
सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दहहरुकै हो । राज्यको मुख्य अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई संस्थागत गर्ने निकाय हुन् तर यिनै निकायलाई आँखामा पट्टी लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विक्षिप्त भएका भावुक नागरिकहरु कुनै नव शासकको शासकीय आश्वासनमा फस्न र उसलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । देशमा अहिले राष्ट्रियताको नारा सजिलै बिक्न सक्छ । राजनीतिक दलहरुको गतिहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिले राष्ट्र थिलोथिलो भएको छ । राष्ट्र ऋण उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । महङ्गी आकाश छोएको छ । सत्तासी दलहरु नै जनताबाट सर्वाधिक आलोचित छन् । देश असफलतातिर उन्मुख छ । यस्तो बेला जनता प्रतिक्रान्तिको चपेटामा पर्न सक्छन् र देश पुनः गृहयुद्धमा फस्न सक्छ ।
देशमा राजतन्त्र फर्कने वस्तुगत आधर त छैन तर राजावादी शक्तिहरु बलियो सुत्रधारमा बाँधिएर सङ्गठित भए भने त्यसले राज्य शक्तिलाई प्रभावित पार्न सक्छ, जसले गर्दा विकासको गति रोकिएर देशले पुनः अस्थिरता र युद्धमै अरु कैयौं वर्ष खर्चिनुपर्ने छ ।
देशमा राजतन्त्र फर्कने वस्तुगत आधर त छैन तर राजावादी शक्तिहरु बलियो सुत्रधारमा बाँधिएर सङ्गठित भए भने त्यसले राज्य शक्तिलाई प्रभावित पार्न सक्छ, जसले गर्दा विकासको गति रोकिएर देशले पुनः अस्थिरता र युद्धमै अरु कैयौं वर्ष खर्चिनुपर्ने छ ।
थाइल्यान्ड र भुटानमा जस्तै राजाले दल खोलेर नयाँ अवतारमा खेल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । भविष्य कसैले देखेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा दलहरुले आफूलाई परम्परागत र पञ्चायतकालीन सोचबाट बदल्न जरुरी छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता अँगाल्न जरुरी छ । न्यायालयप्रतिको गुम्दै गएको साख र विश्वसनीयतालाई स्थापित गर्न न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन जरुरी छ । संसद्लाई ठेकेदारहरुको क्रीडास्थल बन्नबाट रोक्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले राज्य नै मै हुँ, न्यायदाता नै मै हुँ भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ । सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रुपले सन्चालन हुन दिनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुको ठेकेदारीको लाइसेन्स खारेजी गरिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गरिनुहुन्न । वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा चाकरीतन्त्रलाई निरुत्साहित गरी विज्ञलाई स्थान दिनुपर्छ । चुनावमा गरिएका वचालाई कार्यान्वयन गरी जनतालाई सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशमा बढ्दै गएको पश्चिमा संस्कृतिलाई रोक्नुपर्छ र युवाहरुलाई सिपमूलक शिक्षा र तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले गरिब, असहाय, अशक्त, वृद्ध, अपाङ्गको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । अनावश्यक र खर्चिलो सङ्घीय प्रणाली विघटन गरी जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकामै जनताका सेवाप्रदायक कार्यालय स्थापना गरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । नत्र गाउँ गाउँमा र हरेक स्थानीय तहमा जन्माइएका छोटे राजाहरुलाई हटाउने नाउँमा अर्का तानशाह देशले जन्माउन सक्छ । त्यसरी जन्मेको तानशाहले देशलाई आगामी कैयौं वर्ष या कैयौं दशक आफ्नो पन्जामा राख्न सक्छ । देशलाई प्रतिक्रान्तिको खतराबाट मुक्त गराउन राजनीतिक दल र राज्यले आफ्नो कार्यशैली बेलैमा सच्याउनु जरुरी छ, नत्र सम्भावित दुर्घटना अब धेरै टाढा छ जस्तो लाग्दैन ।
