तुलसीदास महर्जन
हिजो महाकाली सन्धिताका तार बिनानै बिजुली प्रसारण गरी नेपाललाई खरवौंको आम्दानी गर्न सकिन्छ भनी हावादारी कुरा गरी भारती सत्ताधारी वर्गको खुलेयाम वकालत गरेका ओली प्रवृत्तिले पछि गणतन्त्रको आन्दोलनमा वयलगाडा चढी अमेरिका पुगिन्न भनी आन्दोलनलाई खिसी गरे । उही प्रवृत्तिसँगै सत्ताका लागि सम्झौता गर्दा एक दशक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक र लोकतन्त्रका लागि सशस्त्र जनयुद्धसमेत गरेका माओवादीहरुले अन्तरिम सम्विधान बनाउँदा संघीयता छाड्न पुगे । परिणामतः मधेश र जनजातिहरुको आन्दोलन उठे । जनजाति आन्दोलन पार्टीगत खेमाबन्दीबाट मुक्त हुन नसक्दा माथि उठ्नै सकेन भने तराईमा भुईं तहका जनताहरुको भावनालाई त्यहाँका सामन्त वर्गले पक्रेर समावेशी समानुपातिक र संघीयताको आन्दोलनमा उनीहरु हावी भए । त्यो आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा संघीयताको मुद्दालाई स्थापित गर्न सकिए पनि मधेशको राजनीतिमा सामन्त वर्गकै नेतृत्व र बर्चश्व कायम रह्यो ।
पहिलो संविधानसभामा आन्दोलनको रापतापले गर्दा गोर्खाली पुरातन हिन्दूवादी तथा जातिवादी इतिहासले पछाडि पारिएका दलित, जनजाति, मधेशी, महिला एवं भुईं तहका मजदुर किसान वर्गका जनप्रतिनिधिहरु सहभागी भई गणतन्त्र स्थापनाजस्तो ऐतिहासिक काम हुन सकिए पनि एमाले पार्टीमा ओली प्रवृत्ति नै हावी हुनु र घोषित रुपमै पुरातन सामन्तवादी संस्कृति बोकेको सामन्तवादी विकृत पुँजीवादका हिमायती नेपाली कांगे्रससँग माओवादी शक्तिले जुध्न हिम्मत नगर्दा त्यो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । ओली प्रवृत्तिबाट संक्रमित भइसकेकोले दोश्रो संविधानसभामा माओवादी शक्तिलाई जनताले पत्याएनन् । त्यतिञ्जेलसम्म आन्दोलनको रापताप सेलाइसकेको र माओवादी नेतृत्व पछाडि हट्दैहट्दै जाँदा त्यो शक्ति दाह्रा र नङ झिकिएको बाघको रुपमा परिणत हुन पुग्दा भित्रभित्र त्यो यति कमजोर हुन पुग्यो कि छोटो समयमै त्यसमा थुप्रै चिराहरु देखिए । फलस्वरुप दोश्रो संविधानसभा नेपाली मजदुर, किसान, दलित, जनजाति, महिला एवं तमाम भुईं तहका श्रमिक जनताका दृष्टिमा यति कमजोर खालको बन्न पुग्यो जसले उनीहरुको हक, अधिकार र न्यायका लागि खासै भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत राखेन । यसको अर्थ त्यो संविधानसभा दश वर्षे जनयुद्द र संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा नेपाली जनताले अभिव्यक्त गरेको भावना अनुकूलको संविधान बनाउने शक्तिका रुपमा स्थापित भएन । परिणामतः नेपालको संविधान २०७२ ले गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गरे पनि त्यसले काँचो संघीयता र अपूर्ण लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्यो । वास्तवमा त्यसैको जगमा सामन्तवादी विकृत पुँजीवादका प्रतिनिधि ओली प्रवृत्ति दिनदिनै झाङ्गिदै आयो ।
क्रान्तिकारी शक्ति निर्माणका लागि हो वा संसदीय राजनीतिमा खेललाई बलियो बनाउनका लागि हो माओवादी शक्तिले एकताकेन्द्रसँग एकता गरेर केही सकारात्मक पोजिशन हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरे पनि ओली प्रवृत्तिको संक्रमणका कारणले पछि त्यसले ओलीको नेतृत्वको एमालेसँगै एकता गर्यो ।
ओली प्रवृत्ति भनेको सामन्तवादी विकृत पुँजीवादको नमुना हो । त्यसले जङ्गबहादुर पनि जन्माउँछ, हिट्लर पनि जन्माउँछ । ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्तो गुलिया चिप्ला र गैर वर्गीय नाराले आम नेपालीलाई लठ्ठ बनाउन सकिए पनि वर्गीय चेत भएकाहरुलाई प्रभावित तुल्याउन नसक्नुपर्ने हो । तर, नेपाली ‘क्रान्तिकारी’हरु यति भुत्ते भइसके कि तिनीहरु पनि त्यस नारामा भुले । फलस्वरुप ओली प्रवृत्तिसँग उनीहरुको सङ्घर्ष कमजोर हुन पुग्यो । अहिले नेकपाभित्र प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनले ओलीप्रवृत्तिसँग होइन, ओली जमातसँग मात्र लडाई गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले त्यो लडाईं वर्गीय भन्दा पनि सत्ता प्राप्तिका लागिको रुपमा अथ्र्याउन मिल्ने खालको छ । समस्या के भयो भने उनीहरुले ओली खेमासँग प्रवृत्तिगत लडाईं लड्नका लागि पहिला आफूहरुसँग भएको ओली प्रवृत्ति हटाउन जरुरी हुन्छ । तर, त्यसका लागि उनीहरु तयार देखिन्नन् ।
अहिले ओलीले विद्यमान संघीय संसदलाई भङ्ग गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका छन् । यो चुनाव उनले चुनाव गर्नका लागि नभई आफ्नो सत्तालाई लम्ब्याउन गरेको कुरा सबैले बुझेका छन् । उनले यो कदम उठाउनका लागि देशीविदेशी प्रतिगमनकारी र प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको सल्लाह एवं आडभरोसा लिएका छन् भन्ने कुरा ओपन सेक्रेटजस्तै छ । यसबाट नेकपा बिभाजित हुन पुगेको छ ।
ओलीको संसद विघटनको कदम नेपालको संविधान २०७२ को खिलाफ भएको कुरा सबैजसो सर्वोच्चका पूर्व प्रधान एवं अन्य न्यायाधीशहरुले बोलिरहेका छन् । सबैजसो प्रतिष्ठित राजनीतिशास्त्र एवं कानुनका विद्वानहरुले पनि ओलीको कदम गैर संवैधानिक, प्रतिगमनकारी एवं खतरनाक भनिरहेका छन् । तर, हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने ओलीले यो कदम उठाउनका लागि पर्दापछाडिका प्रतिगमनकारी सबै शक्तिहरुसँग तारतम्ये मिलाएर नै गरेका छन् । त्यसैले अदालत पुगेको संसद विघटनबिरुद्धको मुद्दा जित्न त्यहाँ गरिने वहस मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । पक्कै पनि वर्तमान संविधानले नेपाली भुईं तहका श्रमिक जनता र पछाडि पारिएका दलित, जनजाति, महिला वर्गलगायतका हक, अधिकार र न्यायलाई सुनिश्चित गरेको छैन । यो मामिलामा नेपाली जनता दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसले संविधान बनाउँदै गर्दा नै हारिसकेको अवस्था थियो । तर, यो संविधान २०४७ सालको राजासहितको बहुदलीय संविधानभन्दा एक तहमाथिको छ भन्ने कुरा भुल्नु बेठिक हुन्छ ।
वर्तमान संविधान भनेको यात्रा गदैगर्दा बिचमा आएको एउटा चौतारा हो, जहाँ केही बेर थकाइ मारी पुनः माथिको यात्रा तय गर्ने हो । त्यसैले अहिले संसद विघटनबिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु प्रचण्ड–नेपाललाई शक्तिशाली बनाउनु हो भनी ठान्नु गल्ती हुन्छ । उनीहरुसँग मतभेद भएर पनि यो समयमा संसद विघटनबिरुद्धको आन्दोलनमा सबै एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । किनकि, प्रतिगमन हिजै संविधान बनाउने बेलादेखि नै सुरु भएको भएपनि अहिलेको कदमले त्यसलाई ठोस रुपले मूर्तिकृत गर्न खोजिएको अवस्था हो । त्यसैले संसद विघटनविरुद्ध आम न्यायप्रेमी नेपालीहरु सडकमा उत्रनु जरुरी छ ।
